पत्रपत्रिका

पूर्व युवराज पारस शाहले गरे प्रहरीमाथि हातपात (भिडियो सहित)

काठमाडौं : पूर्व युवराज पारस शाहले त्रिभुवन विमानस्थलमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि हातपात गरेका छन्।

आमा र छोराछोरीलाई थाइल्यान्ड जान लागेका बेला विमानस्थलमा बिदाइका लागि पुगेका पारसले ड्युटीमा रहेका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लाई हातपात गरेका हुन्। ती प्रहरी अधिकारीले कार्यालयमा उजुरी नगरेको भनिए पनि सो घटनाबारे प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले समेत जानकारी राखेको छ।

थाइल्यान्डमा रहेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्न जान लागेकी कोमल शाहलाई बिदा गर्न पारस पनि विमानस्थल पुगेका थिए। आफ्ना छोरा र भान्जालाई दुव्र्यवहार गरेको भन्दै उनले प्रहरीलाई हातपात गरेका थिए। ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि हातपात गर्दा सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लाग्छ। –

000

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचार र आत्महत्या

भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन प्रक्रिया निकै जटिल विषय हो। छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको निकाय सक्षम र संवेदनशील भएन भने त्यसले भ्रष्टाचारको प्रमाण सङ्कलन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्न सक्दैन। बरु उल्टो भ्रष्टाचार आरोपितहरू आत्महत्याको बाटो समाउन पुग्छन्। प्रमाणहरू नष्ट पारिन्छन् वा भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दा किनारा नलाग्दै फिर्ता लिइन्छ। धेरै एसियाली देशहरूमा यस्ता उदाहरण पाइन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन प्रक्रियामा ल्याइएका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका समाचार आउन थालेका छन्। जुन कानुनी शासनको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गम्भीर चुनौती हो।

छानबिनको लक्ष्य र उद्देश्य दोषीलाई कारबाही गर्नु, भ्रष्टाचारबाट जम्मा गरेको सम्पत्ति जफत गर्नु र भ्रष्टाचार अन्त गर्नु हो। आरोपितको मृत्यु होइन। भ्रष्टाचार छानबिनको प्रक्रियामा रहेका आरोपितले आत्महत्या गर्नमा दुइटा कारण देखिन्छ। कतिपय आरोपितले आफू घोर अन्यायमा परेको महसुस गरी मृत्युको बाटो रोजेको बुझिन्छ भने अर्काथरीले आफूविरुद्धको फाइल बन्द गराउन सुनियोजितरूपमा ज्यानै त्यागेको पाइन्छ। आरोपितको मृत्युपश्चात् छानबिन प्रक्रिया रोकिने र जम्मा गरेको सम्पत्ति परिवारले बिनाझन्झट भोगचलन गर्न पाउने सामाजिक प्रचलन र कानुनी छिद्रहरूका कारण यस्तो भएको हो।

राजनीतिज्ञमात्र होइन, प्रा., डा., इन्जिनियर, कर्मचारी र पत्रकार सबै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएका समाचारले प्रस्ट पार्छन्– भ्रष्टाचार समाजका सबै पाटामा कालो बादलका रूपमा मडारिइरहेको छ।

भ्रष्टाचारसँग जोडिएको आत्महत्याको प्रसङ्गमा दक्षिण कोरियाले छुट्टै छाप छाडेको छ। भ्रष्टाचारमा आरोपित त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपति ‘रो म्यु ह्योन’ले सन २००९ मा आफ्नै निवास नजिकैको चट्टानी थुम्कोबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका थिए। सन् २००३ देखि २००७ सम्म कोरियाको राष्ट्रपति बनेका उनी पदावधि सकिएसँगै पर्यावरणमैत्री कृषिमार्फत ‘नमुना नागरिक’ बनेर बाँकी जीवन बिताउन आफ्नै गृहनगर ‘बोङ्वा’ फर्किएका थिए। सुविधा सम्पन्न राजधानी सउल छाडेर ‘रिटायर्ड’ जीवन बिताउन गाउँ फर्किने उनी त्यहाँका एकमात्र पूर्वराष्ट्रपति थिए। ६२ वर्षे पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रियतामा गाउँमा पर्यावरणमैत्री कृषि योजना वास्तविकतामा अङ्कुरित हुँदै थियो। त्यसैबेला उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचार छानबिनले गति लियो। जसको कुरूप नतिजाले कोरियाली जनताको सर्वाधिक प्रिय नेताको बिभत्सरूपमा ज्यान गयो तर त्यहाँ वर्षौँदेखि संस्थागत बनेको भ्रष्टाचारमा भने कुनै कमी आएन।

उनीप्रति लक्षित छानबिन भ्रष्टाचारको तथ्य सङ्कलन भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधमा बढी केन्द्रित थियो। अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू गोपनीयता कायम गर्नेभन्दा प्रचारमुखी थिए। विशिष्ट व्यक्तिको अनुसन्धानमा हुनुपर्ने सामाजिक, भावनात्मक र संवेदनात्मक पक्षलाई ध्यान दिइएन। त्यसबखत पिएचडी शोधार्थीका रूपमा कोरियाको ‘इह्वा वुमन्स युनिभर्सिटी’ मा अध्ययनरत मैले पूर्वराष्ट्रपति ‘रो’ को उतारचढावलाई नियालेका थिए। आत्महत्याको सनसनीपूर्ण खबर पछ्याउँदै सउलदेखि सयौँ माइल टाढा रहेको ‘रो’ को गृहनगर पुगेको थिए। उनको मृत्युपश्चात् शोकसभा र श्रद्धाञ्जलीमा उर्लेको लाखौँको जनसागरका कारण उनी भ्रष्टाचारमा कुख्याती कमाएका खलनायक होइन, बरु दक्षिण कोरियाली महानायक हुन् भन्ने भान परेको थियो। कोरियाली प्रजातन्त्रका धरोहर मानिने अर्का पूर्वराष्ट्रपति ‘किमदाय जङ’ ले दिवङ्गत ‘रो’ देशलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने पूर्वराष्ट्रपति भएको टिप्पणी गर्दै भ्रष्टाचारको छानबिन प्रक्रिया गलत भएकाले उनले आत्महत्याको विकल्प रोज्न बाध्य भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए। ‘भ्रष्टाचारी’ भनी कारबाहीमा परेका ‘रो’ को आत्महत्यापश्चात् कोरियाका तत्कालीन न्यायमन्त्रीले सबै छानबिन बन्द गरिएको जानकारी दिए। परिणामतः कोरियाली जनताले ‘रो’ साँच्चै भ्रष्टाचारी थिए कि थिएनन् बुझ्न पाएनन्।

बरु त्यसपछिका दुई पूर्वराष्ट्रपतिहरू ‘लि म्योङबाक’ र ‘पार्क गुनहे’ दुवै भ्रष्टाचारी प्रमाणित भए। सन् २००८ देखि २०१३ सम्म राष्ट्रपति बनेका ‘लि’लाई भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग गरेका कारण सन् २०१८ मा १७ वर्षे कारागार सजाय तोकिएको थियो। ७७ वर्षीय ‘लि’ ले वृद्ध उमेर र खराब स्वास्थ्यका कारण जेल बस्न अस्वीकार गर्दै दिएको रिट निवेदनको पक्षमा त्यहाँको अदालतले फैसला गरेकाले हाल उनी आफ्नै घरमा नजरबन्द समान जीवन बिताइरहेका छन्। सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म राष्ट्रपति बनेकी पूर्वराष्ट्रपति ‘पार्क गुनहे’ हाल २५ वर्ष लामो जेल सजाय भोगिरहेकी छिन्। पूर्वराष्ट्रपति ‘रो’को आत्महत्याबाट पाठ सिकेर कोरियाली अनुसन्धान ब्युरोले छानबिनलाई कम प्रचारमुखी र गोप्यता कायम गरेको थियो। जसको परिणाम भ्रष्टाचारमा आरोपित हाइ प्रोफाइल नेताहरूले आत्महत्या गर्ने क्रम अन्त्य नभएपनि कमी आएको छ।

चीनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रपति ‘सि जिन पिङ’ले चालेको धरपकडको परिणाम पार्टी पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारीहरू, उच्च सैनिक अधिकारी र बैंङ्किङ क्षेत्रका कर्मचारीले आत्महत्या गरेको समाचारहरूले विश्वको ध्यान खिचेको छ। राष्ट्रपति सिले सन् २०१३ मा शासन सत्ता सम्हालेपछि भ्रष्टाचारविरुद्धको जेहाद नै छेडे। परिणामतः हरेक दिनजसो चीनमा पार्टी पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीहरू हिरासतमा वा जेल जान बाध्य भएका छन्। करिब १५ लाखजना भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिनमा जोडिएको त्यहाँका अनुसन्धानात्मक आलेखहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। यसमध्ये करिब १० लाखले कार्वाही भोगेका छन्। यसरी कारबाहीमा परेका कतिपय चिनियाँ नेता र कर्मचारीहरुले देश छाडेर भागेका छन्। आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ। छानबिन प्रक्रियाले उब्जाएको तनाव र बेचैनीका कारण भ्रष्टाचार नगरेकाहरू पनि डिप्रेसनको सिकार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। जापानले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध धरपकड जारी राखेको छ। भ्रष्टाचारसँग जोडिएको आत्महत्यामा जापान पनि अग्रपंक्तिमा उभिएको छ।

जापान, कोरिया र चीन कन्फुसियन दर्शनलाई केन्द्रमा राखेका देश हुन्। कन्फुसियस विचार नै भ्रष्टाचारको स्रोत हो भन्ने एकथरीको तर्क छ भने अर्काथरी कन्फुसियस दर्शन भ्रष्टाचार विरोधी भएकाले ती देशमा सामाजिक बदनामीपश्चात् आरोपितहरूले आत्महत्या रोज्न बाध्य भएको तर्क गर्छन्।

जापान, कोरिया र चीन कन्फुसियन दर्शनलाई केन्द्रमा राखेका देशहरू हुन्। कन्फुसियस विचार नै भ्रष्टाचारको स्रोत हो भन्ने एकथरीको तर्क छ भने अर्कोथरी कन्फुसियस दर्शन भ्रष्टाचार विरोधी भएकाले ती देशमा सामाजिक बदनामीपश्चात् आरोपितहरूले आत्महत्या रोज्न बाध्य भएको तर्क गर्छन्। दक्षिण कोरिया, चीन र जापान त केवल उदाहरणमात्र हुन्। हाल नेपाली समाज शक्ति आर्जन गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने मनोदशामा गुज्रेको छ। भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग नेपाली समाजको अन्तरङ्ग चरित्र बनिसकेको छ। राजनीति, शैक्षिक संस्था, गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायहरूमा वैधानिकभन्दा अवैधानिक आम्दानी धेरै हुनेहरूको जमात ठूलो छ। उनीहरूले संस्थागत संरक्षण प्राप्त गरेका छन्। राजनीतिज्ञमात्र होइन, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, कर्मचारी र पत्रकार सबै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएका समाचारले के प्रस्ट पार्छ भने भ्रष्टाचार समाजको सबै पाटामा कालो बादलका रूपमा मडारिइरहेको छ। तर भ्रष्टाचारको छानबिनले द्रुतगति लिन सकेको छैन। र, सही ट्रयाक पनि पहिल्याउन सकेको छैन।

भ्रष्टाचारमाथिको छानबिन राजनीतिक प्रतिशोध र व्यक्तिगत रिसइवीको परिणतिमात्रै बन्ने गरेको छ। केही थान नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा डाम्ने अनि राजनीतिक अभीष्ट पूरा भएपछि छाडिदिने अनि अरूलाई हिरो बनाउने काम भइरहेको छ। वाइडबडीमा भएको घोटाला रवीन्द्र अधिकारीको मृत्युसँगै सकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी वलीले अधिकारी निर्दोष भएको घोषणा गरिसक्नुभएको छ। पूर्वकर्मचारी हरि अधिकारीले सुसाइड नोट लेखेर आफू निर्दोष भएको दाबी गरेका छन्। सम्भवतः उनीमाथिको छानबिन प्रक्रिया पनि रोकिएला अब।

नेपाली सञ्चार क्षेत्रले जसरी भ्रष्टाचार प्रकरणका समाचारहरू प्रस्तुत गरेका छन् त्यसमा संवेदनशीलता र गोपनीयता पटक्कै अनुशरण गरेको पाइँदैन। अदालतबाट प्रमाणित नभई आरोपितको मानमर्दन हुनेगरी समाचार संप्रेषण हुनु उसको नागरिक अधिकारको हनन हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उजुरीको पृष्ठभूमिमा पहिला सत्यतथ्य बुझ्न प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्छ। उजुरीमा वस्तुपरक मूल्याङ्कन नगरी आयोगले पत्र काट्दा समाजमा एक समूहको पेसा जस्तै बनेको छ अख्तियारमा बेनामी उजुरी हाल्ने र त्रास फैलाउने। संविधान प्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्ने हो भने आयोगले बेनामी उजुरी लिनुहुँदैन किनकि अचेल सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल यति सक्रिय छ कि अनियमितताको नशा पत्ता लगाउन बेनामी उजुरीलाई आयोगले सारथि मान्नुपर्दैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १४ ले भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक अनुसन्धान गोप्य हुने भने पनि व्यवहारमा त्यो पटक्कै लागु भएको पाइँदैन। ऐनको दफा १३ ले भ्रष्टाचार छानबिनमा ५ वर्षको हदम्याद तोकेको छ जसका कारण देशमा भ्रष्टाचारले संस्थागत जरा गाडेको प्रस्टै छ। सन् २००३ मा नै नेपालले ‘संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कन्भेन्सन’ मा हस्ताक्षर गरे पनि अझैसम्म यसमा तालमेल हुनेगरी आयोग ऐन परिमार्जन भएको छैन। अन्तमा, भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम जोडिएपछि आयोगले अत्यन्त गोपनीयता कायम गरेर अनुसन्धान गर्ने कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्छ। साथै आरोपितले असामयिक मुत्युवरण गरे पनि मुद्दा फिर्ता नगरी सत्य निरूपण हुनैपर्छ ताकि भावी पुस्ताले त्यसबाट पाठ सिकून्।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *