Uncategorized

संविधान कार्यान्वयनका चार वर्ष

सुशीला कार्की

संविधान जारीपछि नै मुलुकलाई द्रूत विकासतर्फ लैजान सकेको भए सरकारले तर्फबाट संविधान दिवस मनाउन उर्दी जारी गरिरहनुपर्ने थिएन।

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भई लागू भएको पनि चार वर्ष पुगेर पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। २००४ सालको संविधानपछि नेपालमा अहिलेसम्म सातवटा संविधान बनिसकेका छन्। सायद संसारमा यति धेरै संविधान बन्दै खारेज भएको दृष्टान्त विरलै होला। यति सानो मुलुक जसको आर्थिक हैसियत त्यति सक्षम पनि छैन र सदैव राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण संविधान एकपछि अर्को बनाउने र खारेज गर्ने खेल निरन्तर हुँदै आइरहेको छ।

वर्तमान संविधान २०७२ पनि यथार्थमा ठूलो सकसपछि बन्‍न सफल भएको हो। २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भई दुई वर्षमा संविधान बनिसक्नुपर्ने थियो। सो नहुँदा चार वर्ष म्याद थपिएर पनि संविधान बन्‍न सकेन। अतः २०६९ जेठ १५ गतेपश्चात् संविधानसभा विघटन भयो। पुनः २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएर २०७२ साल असोज ३ गते मात्र घोषणा भएको हो। नेपालमा संविधानसभाबाटै संविधान बन्‍नुपर्छ भन्ने केही दल र विद्वान्को गुनासो थियो, त्यो यथार्थमा २०७२ सालमा पूरा भएको हो। यतिखेर पनि वर्तमान संविधानप्रति केही राजनीतिक दलको गुनासो छ। संविधानप्रति आलोचक भएकै कारण दलका केही नेताहरूको संविधान घोषणा भएको अवसरमा आयोजित समारोहमा उपस्थित भएनन्। संविधान जारी भएपछि पनि संविधानका पुस्तकका प्रति सडकमा जलाइए।

यथार्थमा संविधान धेरै ठूलो र साह्रै संक्षिप्त हुनु दुवै राम्रो होइन। नेपालमा बनेको संविधानमध्येमा २०४७ सालको संविधानलाई भाषागत र लेखावटका आधारमा धेरैले उत्कृष्ट मानेका हुन्। २०७२ को संविधान निर्माणका बेला उक्त संविधानमा नै समावेशी र संघ राज्यका कुरा समावेश गरी तयार गरे उपयुक्त हुने भनी धेरैले चर्चा चलाएका पनि थिए। २०७२ को संविधानका त्रुटि केलाउने क्रममा प्रथमतः यसमा भाषागत त्रुटि छ। दोस्रो– विषय क्रमबद्ध नसमेटिएर छरिएको छ। तसर्थ पुस्तक पल्टाउँदा अलमलिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्को, मौलिक हकको प्रावधानमा यति धेरै हक समावेश छन्, जसलाई स्मरण गर्न कठिन छ। आम कानुन र राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीलाई यसलाई स्मरण गरी व्याख्या गर्न ठूलो कठिनाइ पर्न सक्छ। पुराना संविधानमा सातवटा मौलिक हक थिए। वस्तुतः यसमा पनि तिनैलाई यथावत् कायम गरी थप हकको सन्दर्भमा उपधारा खडा गरेर कतिपयको कार्यान्वयन सन्दर्भमा समयसीमा निर्धारण गरेको भए उपयुक्त हुने थियो।

हाम्रो मुलुक गरिब छ, पिछडिएको छ। विकासका पूर्वाधार अहिले पनि बनिसकेका छैनन्, तर हामीलाई नै संसारभरिका अधिकार चाहिएको छ। यतिखेरको विकास गति हेरेर भन्ने हो भने आगामी दुई सय वर्षमा पनि यी अधिकार लागू हुन सक्ने देखिँदैन। १७ हजार मानिसको प्राणको आहुती गर्ने गरी भएको आन्दोलनले खडा गरेको ६०१ जनाको संविधानसभा त्यो पनि एकपटक मात्र होइन, दुईपटकको निर्वाचनले निर्माण गरेको संविधानसभाले बनाएको २०७२ को संविधान हो। सबै सभासद्को भावना समेट्ने क्रममा संविधानमा त्यतिविघ्न मौलिक हक थुप्रिन पुगे।

संविधान तयार गर्दा के कुरा विचार गरिएनछ भने ३१ वटा मौलिक हक कागजी पुस्तकमा समावेश गरिनु नै यथेष्ट हुन्न, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि दह्रो नै हुनुपर्छ। अर्थात् धारा ३६ मा भएको खाद्यसम्बन्धी हक संविधानले दिएपछि राज्यमा अब उपरान्त कुनै एक व्यक्ति भोको हुनु भएन। धारा ३१ मा भएको शिक्षासम्बन्धी हक प्रदान गर्दा राज्यले मुलुकभित्रका सबै जनतालाई शिक्षित बनाउनु दायित्व हुन आउँछ। संविधानमा भएको मौलिक हक राज्यले बहाली नगर्ने हो भने आम जनताले अदालतद्वारा उक्त अधिकारको बहाली गराउन सक्ने बाध्यता रहन सक्छ। गरिबले भोको भएको बखत स्वादिलो भोजन सपनामा पेटभरि खाएजस्तो गरी हामी निर्बाध रूपमा त्यस्तै सपना देख्ने धृष्टता गर्छौं। तथापि नेपालमा अहिलेसम्म नेतागणले आमजनताका हकमा केही गर्नुपरेको पनि छैन। सस्तो लोकप्रियतानिम्ति भाषण गरिदिए पुग्छ। आजसम्म त्यही देखिँदै आएको छ।

यो चार वर्षभित्र संविधान कार्यान्वयनको मूंल्याकनलाई हेर्दा के देखिएको छ भने आम जनताको जीउधनको सुरक्षा छैन, पेटभरि खान नपाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। रोजगारको सम्भावना मुलुकमा नहुँदा ठूलो संख्यामा युवायुवती आधुनिक रूपमा खडा भएको वैदेशिक रोजगार नामक दासदासी प्रथामा होमिन पुगेका छन्। यथार्थमा संसारबाट दासदासी प्रथा उन्मूलन भएकै रहेनछ, मात्र नामसम्म फरक भएको वैदेशिक रोजगारमा नेपाली युवायुवती भेडाबाख्रासरह ल्याटिन अमेरिकी तथा अफ्रिकी मुलकमा जम्मा गरिन्छन् र त्यहींबाट बिक्रीवितरण हुने गर्छन्।

कुनै पनि संविधानमा मुलुकका हर जाति, हर वर्ग र तप्काबारेमा सबै कुरा विस्तृत रूपमा लेखिन सम्भव पनि छैन। वस्तुतः सिद्धान्तसम्म कोरिन्छ, जसको पूर्ति संविधानले दिएको सीमाभन्दा बाहिर नगई बनाइएका कानुनले गर्ने गरेको हुन्छ। वर्तमान संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन बन्‍नुपर्ने हुन्छ, जुन कतिपयको हकमा बनेका छन् भने कतिपय अझै बन्‍न बाँकी छ। वर्तमान संविधानमा जेजस्तो त्रुटि भए पनि जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यद्वारा पारित संविधान हँुदा यसलाई राष्ट्रको मूल दस्ताबेजका रूपमा सम्मान गर्नैपर्छ। यसमा भएको भाषिक त्रुटिलाई फेरि पनि सच्याउन सकिन्छ र अनावश्यक धारा–उपधारा अर्थका अनर्थ लागेमा संशोधनद्वारा सुधार्न सकिन्छ।

सरकारी योजनालाई माफियाका आर्जन गर्ने थलो र निर्माणका ठेक्कापट्टा डन र मवालीका कमाउ क्षेत्रका रूपमा बदलिन्छन् भने मुलुकको विकास र संविधानको कार्यान्वयन कसरी होला ?

यथार्थमा संविधान सिंगो राष्ट्रका जनताको एउटा भावना हो, जसले सबै देशवासीको हक र हितको संरक्षण गरेको हुन्छ। संविधानको इतिहास हेर्ने हो भने अमेरिकाको संविधान सन् १७८९ मा लागू भएको संसारको सबभन्दा पुरानो संविधान हो र आज पनि कार्यान्वयनमा छ। त्यस्तै भारतको संविधान सबैभन्दा ठूलो संविधान हो र यसमा आजसम्मको संशोधनपछि १४६३८५ शब्द छन्। सबैभन्दा सानो संविधान भ्याटिकन सहर राज्यको मानिन्छ, तर यो धार्मिक संस्थासँग जोडिएको राज्य हो। यसपछि मोनाकोको संविधान जम्मा ३८०० शब्दका छन्। यथार्थमा संविधानको निर्माण मुलुकको भूबनोट, प्राकृतिक, जनतामा भएको विविधता र अवस्था हैसियत ती सबै कुराको प्रभाव रहेको हुन्छ। संविधान संहिताबद्ध आजसम्म नभएका संसारमा अझै पाँच देश छन् र संविधानविना पनि चलेकै छन्।

संविधानको सवालमा राम्रा–नराम्रा, उदार–अनुदार जेजस्ता कुरा उल्लेख हुन्छन्, ती शासनशैलीका आधारमा तय हुने हो। उदार संविधान छ तर शासनशैली अनुदार छ भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। संवैधानिक सिद्धान्तअनुुसार संविधानको अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने हो। अर्थात् संविधानले दिएको दायराभन्दा बाहिर गई कार्य गर्न मिल्दैन। तथापि सिंगो राष्ट्र वा बहुसंख्यक जनताको हकहितमा कार्य गर्नुपर्ने अवस्था पर्न आयो भने संविधान किन बाधक हुन्छ ? नेपालमा संविधानको कार्यान्वयनबारेमा बितेको चार वर्षको मूल्यांकन गरी हेर्दा के पाइन्छ भने संविधानको शब्द र भाषा एकातिर छ सरकार अर्कोतिर छ, विपक्षीको भूमिका विपक्षीको जस्तो नै छैन। सबै छरपष्ट छन्। हुन त नेपालमा सत्ताधारीले संविधान र कानुन अक्षरशः पालन गरेको उदाहरण न्यून छ। कहिल्यै पनि संविधानसम्मत सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरी राष्ट्रको मूल समस्या निवारण गर्ने जमर्को गरेको पाइन्न। विगत कयौं वर्षदेखि जनताले अपेक्षा गरेको विकास यो सरकार वा ऊ सरकार आउँदा पो पूरा हुन्छ कि भन्दाभन्दै २००७ सालदेखि आज २०७६ मा ६९ वर्ष बित्यो। जनचाहनाअनुरूपको समग्र विकासको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्।

अहिले पनि सरकार विकासका विविध लक्ष्य अलापिरहेको छ, जुन विकास आजभोलिमा हुने सम्भावना छैन। अर्कोतर्फ मुलुकभित्र भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। यस्तो अवस्था कायम रहेसम्म विकास कसरी सम्भव होला। उदाहरणका रूपमा लिऊँ मेलम्ची पानी आयोजनालगायत कैयन् आयोजना यति ठूलो धनराशि खर्च भए पनि अलपत्र छन्। यस मुलुकमा सरकारी योजना माफियाका आर्जन गर्ने थलोको रूपमा परिचालित हुन्छन्। विकासका ठेक्कापट्टा डन र मवालीका कमाउ क्षेत्र बन्छन् भने मुलुकको विकास कसरी होला ? अहिले विपक्षीको भूमिका पनि त्यस्तै फितलो देखिन्छ। आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यक ठाउँमा उठाएको देखिन्न तथापि बोलिहाले पनि किन हो टुंगोमा नपुर्‍याई अलपत्र पारी बीचमै छाडेको देखिन्छ। त्यसमाथि आफ्नै संगठनभित्र सदैव कुर्चीका निम्ति हानथाप गर्ने संस्कृति हावी छ।

परिणामतः अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा सरकार र प्रतिपक्षबीच भाषणका नाममा शब्दवाणसहितको वाक्युद्ध चल्न थालेका छन्। एक प्रकारले तीखा वचन भाषणमा प्रहार गर्ने प्रतियोगिता नै हुन थालेको छ। अर्थात् कसले कतिसम्म तुक्का जोडेर घोचपेच गरी भाषणमा तुच्छ वचन ओकल्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा नै छ। उहिले भारतमा नेहरूको भाषण, गान्धीजीको भाषण, नेपालमा बीपी कोइरालाको भाषण, मनमोहन अधिकारीको भाषण, गणेशमानको भाषण सुनेपछि सबैले वाहवाह गर्थे। उहाँहरूको भाषणमा आफूलाई बिनाकारण जेलमा वर्षौंसम्म थुनामा राख्ने राजालाई पनि अपशब्द बोलेको सुनिएन।

अब मानिसले भन्न थालेका छन्– राजनीतिमा पुरानो मूल्य र मान्यता रहेन। निर्वाचनका नाममा पैसाको बलमा जोकोही मवाली शासनमा आउने र हैकम देखाउने परिपाटी चलेको छ। अबको युगमा किन हो कुन्नि शासनमा दुईचारजना दादा भन्न सुहाउनेको जहिले पनि सरकारमा उपस्थिति देखिन्छ र तिनका भाषण माछा बजारमा बोलिने शैलीमा हुनु स्वाभाविक हो। २०६९ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश स्वर्गीय रणबहादुर बमले चुरे भावर पार्टीका अध्यक्ष केशव मैनालीको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नगरिदिएको भए त्यसै दलका उपाध्यक्ष मेघराज थापा भन्ने बाबु थापा सोही समयका मन्त्रिमण्डलमा सहायक गृहमन्त्री बन्‍ने निश्चित थियो। बमको आदेशले मन्त्री बन्‍न नपाएको झ्वाँकमा बाबु थापाद्वारा माननीय बमको निर्मम हत्या भएको पछि खुल्न आयो। जब राजनीतिमा असामाजिक तत्व हावी हुन्छ भने परिणामतः घातक हुने नै भयो।

नेपालमा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हक हो– आम भोकानांगा जनताका निम्ति धारा ३६ को खाद्यान्नको हक। त्यसपछि आमनागरिकको जीउज्यानको सुरक्षाका साथै धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक। त्यसपछि धारा ३३ को रोजगारसम्बन्धी हक बहालीका निम्ति सरकारले रोजगारको क्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक छ। जब आम जनता रोगभोक शोकले ग्रस्त छन् भने तिनलाई हवाईजहाज, पानीजहाज रेल सेटलाइट भनेर के गर्ने ? आकाशको फल आँखा तरी मर।

अहिले मानिस दिनदिनै आफू असुरक्षित भएको महसुस गरेका छन्। प्रतिदिन पत्याउन नसकिने हत्याहिंसाका वारदातहरू हुन थालेका छन्। मानिस बेरोजगार र अभावकै कारण आत्महत्या गर्न थालेका छन्। ती समस्या समाधान कसरी गर्ने त्यसलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। शुद्ध र स्वस्थकर खानपानको कारण जनता बलिया भए विकासमा तिनले बल पुर्‍याउँछन्। नेपालमा अति आवश्यक समस्याको समाधानभन्दा परिणाम र अर्थहीन राजनीति बढी भएको देखिन्छ। सदैव सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल र सोको प्रवृत्ति हावी छ। २०७२ असोज ३ गतेपछि नै मुलुकलाई द्रूत विकासतर्फ लगेको भए आमजनतामा खुसी छाउने थियो। संविधान र व्यवस्थाप्रति तिनको अपनत्व जाग्ने थियो। परिणामतः सरकारको तर्फबाट संविधान दिवस मनाउन उर्दी जारी गरिरहनुपर्ने थिएन। आम जनता स्वस्फूर्त संविधान दिवसका दिन हर्षोल्लासका साथ सडकमा आउने थिए।

अन्नपुर्ण पोष्टबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *