Advertisement

यस्तो बन्दै छ एमाले-माओबादी एकताको सांगठनिक संरचना, केन्द्रीय कमिटी बारे बहस जारी


Advertisement

केन्द्रीय कमिटी १५० कि ३५० सदस्यीय बनाउने भन्ने बहस जारी

एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरणपछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सांगठनिक संरचनाबारे छलफल केन्द्रित गरेका छन् । संघीय ढाँचाअनुसार केन्द्रीय कमिटीको आकार र संरचना कस्तो बनाउने भन्ने अनौपचारिक छलफलमा उनीहरू व्यस्त छन् ।

एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको आकार १ सय ५० कि ३ सय ५० सदस्यीय भन्नेमा छलफल चलिरहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । १ सय ५० सदस्यीय नभए अहिलेको एमालेको २ सय ६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या थपेर ३ सय ५० सदस्य पुर्‍याउने तर्कमाथि छलफल भइरहेको उनले बताए ।

२ सय ६ लाई ६० प्रतिशत मान्दा माओवादीका तर्फबाट १३७ जना नेता केन्द्रीय कमिटीमा थपिन सक्छन् । २५ फागुनभित्र एकीकृत पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै अन्तरिम विधान र सांगठनिक स्वरूपको प्रारम्भिक खाका तयार हुनेगरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

राजनीतिक र सांगठनिक खाकापछि एकता घोषणासभा
७ फागुनमा पार्टी एकीकरणका लागि दुई पार्टीबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार १० फागुनमा दुई कार्यदल गठन भएका थिए । राजनीतिक कार्यदलमा एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित भीमबहादुर रावल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र रघुजी पन्त तथा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, फम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल छन् । यस्तै, अन्तरिम विधान र संगठनसम्बन्धी कार्यदलमा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ तथा माओवादीबाट रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका यादव सदस्य छन् । दुवै कार्यदलले दुई चरणको बैठक सकाएर उपसमितिहरूमार्फत् अनौपचारिक गृहकार्य गरिरहेका छन् । यी दुवै कार्यदलले प्रस्ट खाका बनाइसकेपछि पार्टी एकता संयोजन समितिबाट अनुमोदन गरी एकता घोषणासभाको मिति तय गरिने तयारी छ । नेताहरूले २५ फागुनभित्र खाका तयार गरी ढिलोमा चैतको पहिलो साताभित्र एकता घोषणासभा गरिसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा ६०/४० अनुपात
दुवै पार्टीका अध्यक्ष सुरुमा एकीकृत पार्टीको कमिटीको संख्या दुई अंकको राख्न सकारात्मक थिए । तर, माओवादीको स्थायी समिति सदस्यको संख्या नै ८३ सदस्यीय भएकाले त्यस्तो संरचना सम्भव नभएको निष्कर्षमा दुवै पार्टीका नेता पुगेका छन् । जबकि एमालेको स्थायी समिति पदेन–१, आमन्त्रित–३ सहित २६ सदस्यीय मात्र छ भने पोलिटब्युरो ६६ सदस्यीय छ । त्यसैले दुवैलाई मिलाएर केन्द्रीय कमिटीको आकार दुई अंकमा सिमित गर्न धेरै जटिलता देखिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘यही जटिलताका कारण अब १ सय ५० सदस्यीयसम्म होइन, एमालेका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको घटुवा नहुने गरी माओवादीबाट बढीमा ४० प्रतिशत थपेर ३ सय ५० सदस्यीयसम्मको केन्द्रीय कमिटी बनाउने मुडमा धेरै नेता देखिनुभएको छ’, एक नेताले भने, ‘दुवै पार्टीका नेता घटुवा हुँदा असन्तुष्ट भएर अन्त कतै जाने वा निष्क्रिय बन्ने स्थिति नबनोस् भन्नेतर्फ कार्यदलका नेताहरूको विशेष ध्यान गएको छ ।’ यद्यपि, ओली र प्रचण्डसँगै एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने सकभर १ सय ५० जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने पक्षमा छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको आकारपछि स्थायी र पोलिटब्युरो
केन्द्रीय कमिटीको आकारबारे अनौपचारिक तहको छलफलमै ठोस प्रगति नभइसकेकाले कार्यदलमा स्थायी समिति र पोलिटब्युरोको आकारको विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । ‘अहिले हामी मस्यौदा कस्तो बनाउने छलफलमै रहेकाले कुनै निक्र्यौलमा पुगिसकेका छैनौँ’, कार्यदलका सदस्य एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले भने । ३ सय ५० जनासम्मको केन्द्रीय कमिटी बन्दा त्यसको एक तिहाइ अर्थात् १ सय सदस्यीयभन्दा केही ठूलो पोलिटब्युरो र ३५ सदस्य हाराहारीको स्थायी समिति बन्ने सम्भावना छ । माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति ८३ सदस्यीय, पोलिटब्युरो २ सय ९९ सदस्यीय छ भने केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४ हजार भनिए पनि यकिन तथ्यांक छैन ।

जनसंगठनको नेतृत्व बाँडफाँट : पदाधिकारी घटाइँदै
एमालेका २२ र माओवादीका २४ वटा जनसंगठन छन् । एकीकरण भएपछि जनसंगठनको नेतृत्व बाँडफाँट मिलाउन कार्यदल सदस्यहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको स्रोतले जनायो । ‘जनसंगठनहरूमा पार्टीको जस्तो संयुक्त नेतृत्व नहुने करिब–करिब निश्चित भएको छ, त्यसैले मूल नेतृत्व एउटाले लिँदा अर्कोलाई उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव दिनेगरी छलफल चल्न थालेको छ’, कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘जनसंगठनमा पदाधिकारीहरू रहन्छन् । तर, अहिलेको संख्या कटौती गरेर एक तिहाइ मात्र कायम रहनसक्छ ।’

२२ फागुनमा विधान र एकीकरण प्रस्ताव 
२२ फागुनमा बस्ने कार्यदल बैठकमा एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान, केन्द्रीय कमिटी र जनसंगठन एकीकरणको नीति र विधिसम्बन्धी मस्यौदा प्रस्ताव पेस हुने एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले बताए । उनका अनुसार मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएपछि मात्र संख्याको पनि निक्र्याैल हुँदै जानेछ । ‘अहिलेसम्म संख्या र आकारको कुनै निक्र्यौल नै भएको छैन । मस्यौदाको खाका तयारीका लागि अनौपचारिक छलफलमै छौँ’, उनले भने, ‘२२ गतेको बैठकमा मात्र मस्यौदा पेस हुनेछ ।’ कार्यदलका तर्फबाट नेताद्वय बेदुराम भुषाल र वर्षमान पुनले अन्तरिम विधानको तयारी गरिरहेका छन् भने विष्ट र गिरिराजमणि पोखरेलले जनसंगठनहरूको एकीकरणसम्बन्धी नीति र विधिको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

सहअध्यक्षबाहेक पदाधिकारी नरहने

एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा दुवै शीर्ष नेता सहअध्यक्ष रहने सहमति ओली र प्रचण्डबीच भइसकेको छ । उनीहरूले पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । शीर्ष नेताहरूको सुझाबका आधारमा पदाधिकारी नराख्ने गरी संगठनसम्बन्धी कार्यदलले एकीकृत पार्टीको सांगठनिक ढाँचाको गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, त्यसलाई मस्यौदाकै रूपमा ठोस रूप नदिइएको नेताहरू बताउँछन् । वरिष्ठ नेताको पद राख्ने–नराख्ने, मर्यादाक्रम कसरी तय गर्ने भन्नेबारे अनौपचारिक छलफल निष्कर्षमा पुगिनसकेको एक नेताले बताए ।

हामी अनौपचारिक छलफलमै छौँ : गोकर्ण विष्ट, एमाले सचिव

हामी मस्यौदा खाका तयारीका लागि अनौपचारिक छलफलमै छौँ । २२ गतेको कार्यदल बैठकमा मस्यौदा पेस हुनेछ । पार्टी र जनसंगठनका आकार र स्वरूप कस्तो हुने अहिले नै निक्र्योल भइसकेको छैन ।

आठ तहको कमिटी बनाउने तयारी
संघीय ढाँचाअनुसार एकीकृत पार्टीको सांगठनिक स्वरूप र संरचना मूल नेतृत्वसहित आठ तहको बनाउने तयारी कार्यदलले गरेको छ । जसअनुसार सहअध्यक्षबाहेक सबैभन्दा माथि स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, महानगर-उपमहानगर-नगर, गाउँपालिका र वडा कमिटी बनाइनेछ ।

 दुई दलका सांसदलाई प्रशिक्षण दिँदै के भने ओली र प्रचण्डले ?

सरुवा–बढुवाको होइन, विकास निर्माणका फाइल बोक्नुस् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरुवा–बढुवाका फाइल लिएर आफूकहाँ नआउन दुई पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् । विकास निर्माणका फाइल बोक्न उनले सांसदहरूलाई सुझाए । ‘आफ्ना नातेदार, दाइभाइ पर्नेलाई प्राथमिकता नदिई विकास र समृद्धिको दिशातिर लाग्नुहोस्, देश विकासका लागि सांसदको ठूलो भूमिका हुने भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुहोस्,’ ओलीले भने । अहिलेको संसद् विगतको जस्तो परम्परागत नभएको भन्दै ओलीले आफ्नो भूमिकालाई सदुपयोग गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिए ।

धन्न मेरो एउटै जन्ममिति रहेछ !
जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिको एकभन्दा बढी नागरिकता वा जन्ममिति सार्वजनिक भइरहेको प्रसंग कोट्याउँदै प्रधानमन्त्रीले देशको हालत दर्शाउन खोजे । ‘हामी यस्तो देशका नागरिक छौँ, जहाँ प्रधानन्यायाधीशका दुईवटा नागरिकता, चिकित्सकका दुईवटा नागरिककता छन् । जहाँ सांसदको पनि जन्ममिति फरक–फरक छन् । धन्न मेरो नागरिकता एउटै रहेछ, २००८ साल फागुन ११ गते ।’ व्यंग्यात्मक शैलीमा उनले भने, ‘हाम्रा ज्येष्ठ सांसदको पनि नागरिकतामा जन्ममिति एउटा र वास्ताविक जन्ममिति अर्को छ । आइतबार उहाँसँगै शपथ लिनुपर्ने अवस्था छ । महेन्द्र राय यादवले मलाई दाइ भन्थे, पछि त उनैले ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा शपथ खुवाउने भएछन् । भाइले शपथ खुवाउने भए, देश कता छ ?’

सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार नाघ्यो
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीको पनि आलोचना गरे । राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको शपथ रोक्नु सही नभएको बताए । ‘यो अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय होइन, कार्यकारीको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो,’ ओलीले भने, ‘भोलि पेशी तोकिएको भन्ने सुनेको छु । यस विषयमा अनावश्यक उल्झनमा नरहँदा र चासो व्यक्त नगर्दा हुन्छ ।’

जबज र जनयुद्धको फ्युजनले यहाँसम्म आइपुग्यौँ : प्रचण्ड

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादी जनयुद्धको फ्युजनले अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बताए । ‘विश्वबाट कम्युनिस्टहरू पतन हुँदै गएको सन्दर्भमा मदन भण्डारीले जबजमार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनमतलाई जगाउने काम गरे,’ प्रचण्डले भने, ‘माओवादीले जनयुद्धबाट गणतन्त्रलगायत परिवर्तन ल्याउने काम गर्‍यो । यसैले जबज र माओवादी जनयुद्धको फ्युजनमा कतै न कतै मेल हुँदै आएको छ ।’

एमाले र माओवादी फरक बाटो हुँदै आए पनि समाजवादी क्रान्ति गर्ने समयमा एक ठाउँ उभिएको बताउँदै प्रचण्डले विकास र समृद्धिको दिशातिर लाग्न सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिए । उनले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न वामशक्ति लाग्नुपर्ने बताए । ‘यो एकतालाई विकास र समृद्धिमा बदल्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्न नसके हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।’

नेम्वाङले सिकाए सांसदको मर्यादा
सांसदको मर्यादाबारे पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमाले नेता सुवास नेम्वाङले दुई पार्टीका सांसदलाई प्रशिक्षण दिए । संसद्मा बस्ने, हिँड्ने, फोनमा कसरी कुरा गर्नेजस्ता विषय प्रशिक्षणमा समेटिएका थिए । सभामुखलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, संसद्मा लामो समय बस्दा हाई आए कसरी जोगिनेजस्ता विषयमा समेत उनले जानकारी गराए ।

प्रकाशित मिति :

Advertisement

Loading…

Advertisement